उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हत्या के मामलों में ताबड़तोड़ फैसले सुनाकर चर्चा में आए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की न्यायिक जिम्मेदारी बदल दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट से हटाकर मुजफ्फरनगर के परिवार न्यायालय में अपर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह श्योराण की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।
रवि कुमार दिवाकर मुजफ्फरनगर में अपने लगभग 11 महीने के कार्यकाल के दौरान हत्या के 10 मामलों में 23 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुना चुके हैं। छह अप्रैल से सात सितंबर 2026 के बीच सुनाए गए इन फैसलों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। उन्होंने कई पुराने मामलों की सुनवाई पूरी कर निर्णय सुनाए। विभिन्न जिलों में अपनी तैनाती के दौरान भी वह 13 अन्य दोषियों को मृत्युदंड सुना चुके हैं। इस तरह उनके न्यायिक कार्यकाल में मृत्युदंड पाने वाले दोषियों की कुल संख्या 35 बताई जा रही है।
रवि कुमार दिवाकर इससे पहले वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़े मामले में सर्वेक्षण का आदेश देने के कारण भी सुर्खियों में आए थे। मुजफ्फरनगर में तैनाती के दौरान उनके न्यायालय से बड़ी संख्या में लंबित आपराधिक मामलों की पत्रावलियां वापस लिए जाने का मामला भी चर्चा में रहा था। नई नियुक्ति के बाद रवि कुमार दिवाकर परिवार न्यायालय में वैवाहिक और पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों के निस्तारण की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके स्थान पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में अन्य न्यायिक अधिकारी की तैनाती भी की गई है।
गौरतलब है कि सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई मृत्युदंड की सजा पर अमल से पहले हाईकोर्ट की पुष्टि आवश्यक होती है। इसलिए मृत्युदंड सुनाया जाना और सजा का अंतिम रूप से लागू होना अलग-अलग न्यायिक प्रक्रियाएं हैं। रवि दिवाकर की नई नियुक्ति के बाद न्यायिक हलकों में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में उनके स्थानांतरण के पीछे मृत्युदंड संबंधी फैसलों को कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है।
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