उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में ‘विकास यादव’ नाम 10 बार दर्ज होने की समाजवादी पार्टी की शिकायत पर निर्वाचन अधिकारियों ने जांच कराई। जांच में इस नाम की कुल 13 प्रविष्टियां सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कंप्यूटर सहायक और पांच बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाता सूची संबंधी कार्यों से हटाने के साथ उनकी सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरु करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और दो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की तैयारी है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 15 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि ‘विकास यादव’ नाम के व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में 10 बार दर्ज है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जिला निर्वाचन अधिकारी आजमगढ़ से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मतदाता सूची में नामों की प्रविष्टियों और उनके विवरण की पड़ताल की गई। इसके बाद जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। जांच में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 347-आजमगढ़ की मतदाता सूची में हिंदी में ‘विकास यादव’ नाम की कुल 13 प्रविष्टियां पाई गईं। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, इनमें से दो प्रविष्टियां नियमों के तहत पहले ही हटाई जा चुकी थीं।
जांच में यह भी सामने आया कि गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा विधानसभा क्षेत्र में इसी नाम और पिता के नाम वाला एक मतदाता अलग व्यक्ति है। वहीं, आजमगढ़ की शेष 11 प्रविष्टियां जिले के 11 अलग-अलग व्यक्तियों से संबंधित पाई गईं, जो अपने-अपने गांवों में निवास करते हैं। निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक, वास्तविक विकास यादव को छोड़कर अन्य 10 व्यक्तियों के नाम और विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 भरवाए गए हैं। इस प्रकार, एक ही नाम की कई प्रविष्टियां मिलने के मामले में जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि सभी प्रविष्टियां एक ही व्यक्ति की नहीं थीं। मतदाता सूची तैयार करने में लापरवाही के मामले में पांच बूथ लेवल अधिकारियों और एक कंप्यूटर सहायक को जिम्मेदारी से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के लिए नोटिस जारी कर प्रक्रिया शुरु करने को कहा गया है।निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि मतदाताओं के नाम और अन्य विवरण निर्धारित नियमों के अनुसार दर्ज हों तथा किसी भी तरह की अनियमितता को नजरअंदाज न किया जाए।
मामले में केवल मैदानी कर्मचारियों तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी गई है। तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा दो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इन अधिकारियों पर मतदाता सूची तैयार करने के दौरान अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही और पर्यवेक्षण में कमी के आरोपों की जांच की जाएगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरु करने से पहले आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। आजमगढ़ की मतदाता सूची में सामने आई गड़बड़ियों के बाद निर्वाचन अधिकारियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। इसके लिए एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस जांच का उद्देश्य अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी नामों, मतदाता विवरणों और संभावित त्रुटियों की पड़ताल करना है, ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाया जा सके।
मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम आधार है। ऐसे में नामों की पुनरावृत्ति या विवरण में गड़बड़ी सामने आने पर निर्वाचन व्यवस्था की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। आजमगढ़ प्रकरण में शिकायत के बाद जांच और कार्रवाई के निर्देशों ने मतदाता सूची तैयार करने वाले कर्मचारियों तथा निगरानी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ जांच किस निष्कर्ष पर पहुंचती है तथा जिले की अन्य विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।
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